marathi blog शून्य भ्रष्टाचार सिद्धांत 'शुभ्रसि'

  

शून्य भ्रष्टाचार सिद्धांत 'शुभ्रसि'

लेखक सत्यनारायण पिराजीराव

copyright ©2017

          contact : stnrnpiraji@gmail .com   

आर्थिक भ्रष्टाचाराचे  एखादे प्रकरण जेवढे  मोठे असते ; त्याच प्रमाणात त्यात भाग घेणारे पक्ष व त्यांचे स्वार्थ एकवटलेले असतात . अर्थात -

                            भ्रष्टाचार = स्वार्थाची बेरीज

या समीकरणाने तो प्रकार स्पष्ट होतो . उदा . विहीर न बांधता त्या साठी मिळणारे अनुदान लाटायचे  आहे तर त्यासाठी ;

मूळ लाभार्थी + तलाठी +संबंधित अधिकारी+त्याच्या वरचा अधिकारी

इत्यादीच्या स्वार्थाचे एकत्रिकरण व्हावे लागते .

अशाच प्रकारे विहिरी पासून मोठमोठी धरणे, इतर प्रकल्प  व योजना मधील भ्रष्टाचारासाठी त्या त्या प्रमाणात स्वार्थाची बेरीज होत असते.  हे  काम एकट्याने क्वचितच होते .  सार्वजनिक अगर सरकारी तिजोरीवर कोणी तसा एकट्याच्या हिमतीवर डल्ला मारल्याचे फारसे ऐकिवात नाही,अन्यथा त्यास चोरी म्हणतात . भ्रष्टाचार करणारे संभावित असतात .ते उजळ माथ्याने फिरतात . क्वचित पकडले ही जातात. परंतु ते छोटे मासे असतात मोठे मासे जाळ्याबाहेरच  राहतात. बहुधा जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी अशी प्रकरणे  करून दाखवली जातात , असे म्हंटले जाते ते खरेही  असावे. अन्यथा भ्रष्टाचारा विरुध्द एवढे कडक कायदे आणी त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी खालपासून वरपर्यंत कर्मचारी आणि अधिकारी यांची एवढी साखळी असून देखील  भ्रष्टाचार बोकाळतच चाललाय, असे  झाले नसते.  संबधीतांच्या स्वार्थांची  बेरीज कुठे ना कुठे

तरी होतेच होते.

भ्रष्टाचार = स्वार्थाची बेरीज

एखादा प्रामाणिक कर्मचारी यात सामील होत नसेल तर त्याला बाहेर घालवतात म्हणजे अशा  लोकांच्या सतत बदल्या करणे, त्यास विहित लाभ देण्यासाठी दिरंगाई करणे ,त्याच्या क्षुल्लक चुका पकडून मेमो,नोटीसा देणे ,अशा त-हेने त्यास हैराण केले जाते . तात्पर्य , भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी एकावर एक असे कितीही अधिकारी नेमले तरी अंततः ती संपूर्ण उतरंड अगर साखळीच जोडली जाते. आधुनिक गणितात इंटिग्रेशन  हा एक प्रकार आहे त्यामधे ठराविक मर्यादेतील सर्व संख्यांचे एकत्रीकरण केले जाते हे देखील जवळ जवळ तसेच आहे  

थोडक्यात ….

            

 म्हणुनच प्रचलित कायद्याने भ्रष्टाचाराचा  बंदोबस्त फारसा करता येत नाही . कारण सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यासह अशा सर्व कायद्यांचा  वापर दुधारी शस्त्राप्रमाणे करते . उदाहरणार्थ , दारूबंदीचा कायदा केला तर खरोखरच दारूबंदी  होते काय? तर नाही. उलट सदर कायद्यामुळे त्या खात्यातील भ्रष्ट कर्मचारी व इतर संबंधितांच्या घरावर सोन्याची कौले चढलेली दिसतात.

तर मग या दारूबंदी कायद्यापासून फायदा कुणाला होतो?अर्थात भ्रष्ट कर्मचारी व चोरून दारू विकणारे या दोन्ही पक्षाचा फायदा होतो. या दोहोच्या स्वार्थाची बेरीज होते आणि मग कायदा या दुधारी शस्त्राची कोणती बाजू वापरायची हे; लाभार्थ्यांच्या स्वार्थाची ही बेरीज ठरवते. अशा प्रकारे भ्रष्टाचारामागे असलेली  गणिती प्रक्रिया जर -

भ्रष्टाचार = स्वार्थाची बेरीज ;अशी असेल तर , शुन्य भ्रष्टाचार = ?

हे समीकरण सहज सोडवता येईल. आणि अर्थातच ज्या प्रमाणे विरुद्ध संख्यांची बेरीज शुन्य येते, त्या प्रमाणे संबंधित पक्षाच्या स्वार्थांच्या दिशा परस्पर विरुद्ध करून त्यांची बेरीज केल्यास पुढील सूत्र मिळते.

            

येथे दोन्ही पक्षांचा स्वार्थाचे केवळ मुल्यसमान धरले आहे आणि ते एक एकक आहे

म्हणजेच ,    (स्वार्थ) =१

यावरून,    शुन्य भ्रष्टाचार =१-१=०

परंतु जे गणिता द्वारे सिद्ध केले, ते व्यवहारात तंतोतंत तसेच होते काय? याचे उत्तर तसे होत नाही असे कुणालाही वाटणारच. मात्र या सिद्धतेमुळे शुन्य भ्रष्टाचाराकडे जाण्यासाठी काय करावे लागेल हे निश्चित कळेल व त्यावर आधारित कृती करताना जसजशा मानवी चुका कमी होत जातील त्या प्रमाणात भ्रष्टाचार कमी होऊन तो शून्यवत होईल. भूमिती मध्ये बिंदू या संकल्पनेची व्याख्या ‘लांबी,रुंदी,उंची,जाडी’ या पैकी काहीही नसलेली अवकाशातील जागा अशा प्रकारची आहे. अशी जागा प्रत्यक्षात  अस्तिवात असते काय? तर  नसते .  मात्र या संकल्पनेचा वापर करून आपले गणिती प्रश्न सुटतात .  हे तसेच आहे. असो,

आता या गणिती सिद्धांताची प्रथम शाब्दिक मांडणी करू -

विरुध्द संख्यांची बेरीज करताना एक संख्या धन (+) व दुसरी  संख्या  ऋण (-)  असते , धन (+) व   ऋण (-) चिन्हे परस्पर  विरोधी दिशा दाखवतात ,त्यांची बेरीज शून्य येते .

    जसे समान वेग व वजन असणा-या दोन रेल्वे गाड्यांची टक्कर होते, तेव्हा दोन्ही गाड्यांचा वेग शून्य होतो, तसे म्हणजेच समान बल एकमेकां विरुध्द लावले तर त्यांची आगेकूच थांबते. तर अशाच प्रकारे सार्वजनिक अथवा शासकीय कामात जिथे एरव्ही भ्रष्टाचार होतो, तिथे अंततः आर्थिक असलेल्या अशा व्यवहारांत-

         ’

तर हाच आहे. शून्य भ्रष्टाचार सिद्धांत म्हणजेच शुभ्रसि  .

शून्य भ्रष्टाचार सिद्धांत अर्थात शुभ्रसि हे त्याच्या नावाप्रमाणेच, भ्रष्टाचार काळाबाजार व तत्सम  कृष्णकृत्ये नष्ट करून पारदर्शक, स्वच्छ या अर्थी-

शुभ्र कारभार निर्माण करणारे तत्व आहे. या तत्वाच्या आधारे --

देश,काळ, परिस्थिती व शासनकर्त्याचे सामर्थ्य या सर्व बाबींचा विचार करून काही शुभ्रसि कायदे केले व प्रशासकीय रचनेत त्यांच्या अंमलबजावणीस अनुकूल असे बदल केले, की  प्रत्येक क्षेत्राच्या शुध्दिकरणास प्रारंभ होईल या मध्ये अगणित फायदे आहेत आणि ते फक्त भारतापुरते मर्यादित नसून यामुळे संपूर्ण जगात ‘शुभ्रसिक्रांती’ होवू  शकते.

भ्रष्टाचाराने जर्जर झालेल्या जगास या ‘कलह’ युगात परमेश्वराने मानवास दिलेले हे  शुभ्रसि नामक अस्त्र नसून ब्रह्मास्त्र आहे. याच्या सहायाने केवळ भ्रष्टाचारच नव्हे तर त्या पासूनच उद्भवलेल्या प्रदूषण,  ग्लोबल  वॉर्मिंग इत्यादी प्रलयंकारी समस्या विरुद्ध एक जागतिक युद्ध पुकारून, अंती त्यावर खात्रीने विजय मिळवता येइल.   

कारण शुभ्रसी, या सर्व समस्यांच्या मुळाशी जी एकाच प्रवृत्ती आहे;ती प्रवृत्ती म्हणजेच स्वार्थ, त्या वरच  घाव घालते.

भ्रष्टाचार हा एड्सच्या व्हायरस सारखा असतो .

ज्या प्रमाणे एड्सचा विषाणू, आधी शरीरातील संरक्षण व्यवस्थेवरच हल्ला करून ती ताब्यात घेतो व नंतर त्याच व्यवस्थेचा वापर करून स्वतःचा जम बसवतो. त्याच प्रमाणे भ्रष्टाचार देखील त्यास प्रतिबंध करणा-या कायद्याचाच वापर करून केला जातो हे आपण दारूबंदीच्या उदाहरणात पहिले आहे. म्हणूनच रोगजंतूना  ज्या प्रमाणे त्यांच्याच मृत शरीराची लस टोचून प्रतिबंधित केले जाते त्याच प्रमाणे  शुभ्रसी कायद्याची रचना करावी .

समजा  एखादा कर्मचारी किंवा अधिकारी बिनधास्तपणे भ्रष्टाचार करत आहे, तर समजावे  त्यात तो एकटा  नसून खालपासून वर पर्यंत पोहोचलेली ती एक साखळी आहे.  या मध्ये  काही वेळा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याचे लोक ही सामील असतात. प्रचलित कायद्यापासून थोडी फार धरपकड  ही केली जाते परंतु अशा यशस्वी कारवाईचे प्रमाण भ्रष्टाचाराच्या मानाने अत्यल्प असते. भ्रष्ट कर्मचारी व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक   यांच्यात जर ‘कनेक्शन ’ नसेल तरच प्रकरण यशस्वी होते अन्यथा त्यांच्यात काहीतरी बिनासावे लागते. तो देखील स्वार्थसंघर्षच असतो,मात्र जर-

  शुभ्रसि -१ अ(खो )

‘भ्रष्टाचार करणा-यास पकडून देणारी व्यक्ती जर त्या ‘गुन्हा सिद्ध ‘ भ्रष्ट कर्मचा-या इतकीच शैक्षणिक व अन्य आवश्यक  पात्रता धारण करीत असेल तर त्या भ्रष्ट कर्मचा-याच्या जागेवर त्यास नोकरी द्यावी’

असा कायदा केला तर मात्र स्वार्थाची बेरीज विरुद्ध संख्या प्रमाणे होईल व भ्रष्टाचार हा ‘साथी ’ चा किंवा साखळीचा रोग लगेच आटोक्यात यायला सुरवात होइल.

शुभ्रसि १ ब (घसरगुंडी )

‘गुन्हासिध्द भ्रष्टा कडून त्याने अपहार केलेली रक्कम वसूल करावी व त्याची पदावनती सर्वात  खालच्या पदावर करावी’

शुभ्रसि १ क(५०:५०)

या दोघांना(मूळ कर्मचारी व त्यास पकडून देणारा )गुन्हासिध्द भ्रष्टाला तत्पूर्वी मिळणा-या पगाराचे दोन भाग करून प्रत्येकी  अर्धा अर्धा पगार द्यावा . व  पाच वर्षांनतर कार्यक्षमता  व प्रामाणिकता पाहून दोघांनाही पगारवाढ देण्यास सुरुवात करावी.  

शुभ्रसि १ ड (अर्धचंद्र )

दोघांपैकी जो पुन्हा भ्रष्टाचारात पकडला जाईल त्यास  नोकरीतून काढून टाकावे व प्रचलित कायद्यानुसार शिक्षा द्यावी.

शुभ्रसी विधान १ द्वारे ‘वरकमाई ‘ आणि नोकरी मिळवणे यास ‘नोकरी कमाई ‘ म्हंटले तर या दोन स्वार्थांत संघर्ष निर्माण होतो असे दिसते. आपल्या देशात सुशिक्षित बेकारांची फौज तयारच आहे. या तरतुदी नंतर ती भ्रष्टाचारावर तुटून पडते. भ्रष्टाचार व बेकारी या तुल्यबळ पक्षात द्वंद्व निर्माण होऊन दोन्ही पक्ष कसे क्षीण होतात हे उतरोत्तर  अधिक स्पष्ट होइलच . मात्र यासाठी या शुभ्रसि-१ सोबत आणखी काही पूरक कायदे करावे लागतील .

कारण वरील कायद्यात अशी तृटी  दाखवता येईल की भ्रष्ट कर्मचा-याला पकडून देणारी व्यक्ती  त्या कर्मचा-या  इतक्या शैक्षणिक व अन्य आवश्यक  पात्रतेची नाही-हे त्याला माहित असेल तर-

शुभ्रसि-१ अ निष्प्रभ ठरू शकते . तो कर्मचारी बिनधास्त पणे भ्रष्टाचार करू शकतो. म्हणून यात पुढील प्रमाणे भर घालावी :

शुभ्रसि २ .   

     ‘भ्रष्टाचार करणा-या कर्मचा-यास पकडून देणारी व्यक्ती जर स्वतः पात्रताधारक नसेल तर ती व्यक्ती अशा प्रकारचा शुभ्रसि लाभ  कोणत्याहि पूर्वघोषित पात्रताधारकास देवू शकते’

समजा मी  भ्रष्टाचा-यास पकडणार आहे .मात्र पात्रताधारक नाही . तर अशावेळी माझ्या  पात्रताधारक

मित्राचे नांव व इतर कागदपत्रे सदर प्रकरणा आधी सीलबंद  लिफाफ्या च्या स्वरूपात संबंधित सक्षम प्राधिकरणात जमा करीन व सदर धरपकड यशस्वी होताच-

तो लिफाफ़ा विहित पद्धतीन उघडला जावून माझ्या पात्रताधारक   मित्रास ,ती नौकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल .

परंतु या प्रकारावर  आता दुसरा एक आक्षेप येईल. तो नैतिकतेच्या संदर्भात असेल कारण ज्याला नौकरी मिळवून द्यायची तो माझा मित्रच असेल असे नाही उलट मी स्वार्थी हेतूने म्हणजेच  उमेदवारा कडून पैसे घेवून देखील हे काम करू  शकतो

हे खरे आहे ,असे होवू शकते .

किंबहुना अशा प्रकारच्या एजंटगीरीचे पेव ही फुटू शकते . मात्र हाच तर आहे तो विरुध्द चिन्ह असलेला स्वार्थ आहे . हा स्वार्थ खाबुगीरी करणा-या च्या स्वार्था सोबत  टक्कर घेतो . आणि परिणामतः  शुभ्रसि-१ प्रमाणे घडते म्हणजेच -

 शुन्य  भ्रष्टाचार  = एकाचा स्वार्थ - दुस-याचा स्वार्थ   हे सिद्ध होते .

    या प्रकाराला अनैतिक मानण्याचे कांही कारण नाही . हे एक असे तंत्र आहे , ज्या मध्ये समाजाचे किंवा राष्ट्राचे कांही नुकसान नाही उलट फ़ायदाच फायदा आहे . शेवटी स्वार्थ ही  एक प्रकारची किडच आहे जर एका प्रकारचा कीटक दुस-या प्रकारच्या किडीला नष्ट करतो तर यात कोणाचे काय जाते? असा प्रकार जैविक नियंत्रणात केला जातोच ना? शिवाय यातील एजंट हा प्रकार जो पर्यंत भ्रष्टाचार आहे तो पर्यंतच राहणार पुढे तो देखील नामशेष होणारच.

तथापि शुभ्रसि व्यवस्था लागू केल्यानंतर असे धरपकडीचे प्रसंग केवळ सुरुवातीला अगदी नगण्य प्रमाणातच घडू शकतात. कारण -

या द्वारे भ्रष्टांच्या मनात जे मानसशास्त्रीय द्वंद्व निर्माण होते त्याच्या मारकशक्तीला तोडच नाही, एरव्ही कोणत्याही यंत्रतंत्राच्या कक्षेत न येणारे स्वार्थी मन स्वतःच्याच शक्तीपुढे हतबल होते भ्रष्टाचार करायला धजावतच नाही एअर ब्रेक प्रमाणे त्या प्रक्रियेलाच ब्रेक लागतो.

समजा मी ‘तसा’ एजंट आहे किंवा ‘त्या’ अधिका-याला माहित नसलेला  पात्रताधारक आहे आणि माझे एक ‘काम’ करण्याविषयी त्यास बोलतो.

“साहेब आपलं हे काम करा मग तुम्ही म्हणाल त्याप्रमाणे आपण कुठेही बोलू शकतो .

म्हणजे -  काम करून टाका आम्ही तयार आहोत (पैसे द्यायला!)”

यावर ते साहेब आपण त्यातले नाहीत असा आव आणत म्हणतात-

“हे पहा काय बोलायचं ते स्पष्ट बोला  आपल्याला असं  काही (पैसे खायचं) चालत नाही. तुमची

कागदपत्रं  बरोबर असतील तरच नियमानुसार काम होईल “

पण साहेब त्यातलेच आहेत हे मला माहित आहे म्हणून मी चिवटपणे म्हणत राहतो-

“साहेब, कागद पत्राची काळजी करू नका . तुम्ही म्हणाल तितके कागद(नोटांचे!) पुरवायला आम्ही  तयार आहोत शिवाय हि फाईल ‘वजनदार’आहेच”

तर अशा प्रकारचे संवाद  सांप्रत भ्रष्टाचारा दरम्यान चालतात  व त्यानंतर सुरक्षिततेची हमी पटल्यावर, ते पार पडतात. मात्र शुभ्रसी स्वीकारल्यानंतर हा संवाद निष्फळ होतो कारण भ्रष्टाच्या मनात असे द्वंद्व माजते की  समोरची व्यक्ती खरोखरच गरजू व्यक्ती आहे की शुभ्रसि एजंट?

आणि ‘कामा’साठी आलेल्या त्या व्यक्तीने, कर्माचा-याला आपण एजंट नाही.असे कितीही सांगितले तरी भ्रष्टाचा त्यावर विश्वासच बसणार नाही कारण स्वार्थासाठी कोणीही तसे करू शकतो याची त्याला खात्री असते. म्हणूनच भ्रष्टाचार करण्यासाठी त्याचे पाउल पुढे पडू शकत नाही.

या बाबतीत तो लॉक होतो.

नोकरी गमावण्याची शक्यता असेल तर स्वतःच्या नातेवाईकाचा ही  भरवसा त्याला वाटणार नाही कारण एखाद्याच्या प्रगतीवर जळणारे नातेवाइक किंवा भाउकीचे लोक तर या बाबतीत महाडेंजरस सिद्ध होऊ शकतात.

म्हणूनच यावर आणखी एक आक्षेप घेतला जावू शकतो तो असा की या शुभ्रसि  कायद्यामुळे कोणीही उठसुठ आरोप करून अगर एखाद्या कर्मचा-याला   जाळ्यात पकडण्याचा  प्रयत्न करून सरकारी कामकाजात अडथळे आणू शकतो व प्रामाणिक कर्मचा-यांनाही हैराण करू शकतो .

होय, असे होणारच मात्र यास पायबंद घालण्यासाठी पुढील तोडगा अगदी चोख आहे.

तरतूद करावी-

“एखाद्याला शुभ्रसि कक्षेत आणण्या पूर्वी त्या पदाच्या संवर्गा  (-व देश, काळ परिस्थिती-)नुसार काही महिन्याच्या पगार इतके पैसे संबधित सक्षम प्राधीकरणाकडे  

डिपॉंझीट करावेत व पुढे सदर एजंट अगर पात्रता धारक आपला दावा पुराव्यासह  सिद्ध करतो तेव्हा त्यास ते डिपॉंझीट  परत मिळावे अन्यथा दावा हरल्यास त्याने भरलेली डिपॉंझीट रक्कम ज्या कर्मचा-या वर दावा ठोकला त्यास देण्यात यावी.

यातील दुस-या प्रकारात म्हणजेच एखाद्या कर्मचा-याशी थेट संपर्क न साधता अप्रत्यक्षपणे त्याच्या  भ्रष्टाचाराचे पुरावे माहितीचा अधिकार,सीसीटीवी फुटेज ,अगर मोबाइल किंवा अन्य साधना द्वारे केलेले  रेकॉर्डिंग ,शुटींग या  द्वारे मिळवता येतात .

अशा शुभ्रसि दाव्यात भरलेले डिपॉंझीट,एजंट/पात्रताधारक  हारल्यास ,ते शासनाच्या तिजोरीत जमा करावे

अर्थातच शुभ्रसि लागू केल्यावरही मूळ संबंधित कायदे जसेच्या तसे ठेवावेत .

पूरक मुद्दे : १. शुभ्रसि एजंटला प्रकरण यशस्वी केल्यानंतर द्यावयाचे पैसे (द्यायचे असतील तरच) देखील सक्षम प्राधिकरणा कडे आगावू भरून ठेवावे व ही रक्कम कोणत्या पदा साठी किती घ्यावी हे देखील निश्चित करण्यात यावे . अर्थात प्रकरण यशस्वी झाल्याचे प्रमाणपत्र संबंधीत विभागाने  दिल्यानंतर त्या आधारे वरील रक्कम द्यावी.

२. लाचखोरीच्या शुभ्रसि प्रकरणां  साठी अभिनय -नाट्य क्षेत्रतील कलावंत उपयुक्त ठरतील.  तर पुरावे गोळा करण्याच्या म्हणजेच अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार शोधण्या साठी खाजगी गुप्तहेरांची योजना  फलदायी ठरू शकेल.

शुभ्रसि निकाल देणा-या न्यायालयाबाहेरच्या पहिल्या पायरी वरील शासकीय विभागाला तूर्त सक्षम प्राधिकरण हे नांव दिलेले आहे . शुभ्रसि-डिपॉंझीट, उमेदवार व एजंट मधील कायदेशीर देवघेव इत्यादी व्यवहार सांभाळण्याबरोबरच  गुन्हासिद्ध भ्रष्टांची पदावनती व शुभ्रसि उमेदवाराची त्याच्या जागेवर नियुक्ती हे अधिकार या सक्षम प्राधिकरणाला द्यावेत.

मात्र  एवढे करून देखील शुभ्रसिव्यवस्था साकार होणार नाही .त्या साठी न्यायालयात अपील करून ‘तारीख पे तारीख ’   घेण्याची किंवा स्थगिती मिळवण्याची भ्रष्टांची पळवाट बंद करावी लागेल . जेणे करून सरकारी कामाचा खोळंबा न होता  तात्काळ  निकाल  लागू शकतील.

सापळ्यात अडकलेला भ्रष्ट काय करतो ?

तर सक्षम प्राधिकरणाने त्यास भ्रष्ट घोषित करून पदावनत केले की तो कोर्टात अपील करतो  जर त्याची ही  चाल थांबवायची असेल तर; अशी पूरक विधाने(कायदे)  करावीत --

१)पहिल्या पायरीवरील चौकशीत दोषी आढळल्या मुळे पदावनत झालेला कर्मचारी त्या विरुद्ध कोर्टात अपील करील व तेथेही दोषी आढळेल तर त्याचे पदावनतपद देखील  काढून घेवून त्यास सेवासमाप्त करावे व प्रचलित कायद्यानुसार दंड व शिक्षा करावी .

२)जर तो पदावनती स्वीकारत असेल तर त्याने या प्रकरणात शासनाचे जे  आर्थिक नुकसान केलेले असेल  त्याची भरपाई  त्याच्याकडून करूनच त्यास मूळ उच्चपदाच्या  अर्ध्या  पगारावर वर्ग-४ अगर तत्सम पदावर,त्याच अगर अन्य कार्यालयात कामावर घ्यावे .

उर्वरित अर्ध्या पगाराच्या  अटीवरच  त्याच्या जागेवर शुभ्रसि उमेदवाराला घ्यावे .(पुढे काही  वर्षांनी त्यास विभागीय परीक्षा घेवून त्यानुसार  योग्य पगारवाढ द्यावी)

३)  जर तो पदावनती स्विकारत नसेल व कोर्टातही अपील न करता नोकरीचा राजीनामा देणार असेल किंवा नोकरी सोडणार असेल तर मात्र त्यास  प्रचलित  कायद्यानुसार असलेल्या शिक्षेत वाढ करून सश्रम कारावासाची शिक्षा पहिल्या पायरीवर म्हणजे कोर्टात जाण्याआधी सक्षम प्राधिकरण द्वारे देता येईल अशी तरतूद करून ठेवावी म्हणजे तो असे पाऊल  उचलणार नाही

४)वरील क्रमांक १ व ३ च्या विरुद्ध कोर्टात अपील करुन आरोपी खटला जिंकेल त्या स्थितीत त्याला त्याचे पद बहाल करावे व फिर्यादीने भरलेले डिपॉंझीट  त्यास देवून पुढील बढती साठी त्यास अग्रक्रम द्यावा . फिर्यादीस पदमुक्त करून शुभ्रसी काळ्या यादीत टाकावे अर्थात त्याला फक्त शुभ्रसिद्वारे त्यानंतर नोकरीत घेता  येणार नाही अशी तरतूद करावी मात्र तो प्रचलित मार्गाने नोकरी  मिळवू शकतो अशी मुभा असावी .

५) या पुढे  जर आरोपी हायकोर्टात जाणार असेल तर त्या आधी त्याच्या कुटुंबियांची लेखी संमती घेणे अनिवार्य करावे. कारण जर तो पुन्हा हायकोर्टात  हारला तर आधीच्या  विधानानुसार त्याची नोकरी तर गेलेली असतेच शिवाय न्यायालयाच्या या स्तरावर हारल्यास त्याची अर्धी संपत्ती जप्त करावी व त्यातला कोर्टाने ठरवलेला काही भाग फिर्यादीस द्यावा असे हे कलम सांगते .

६)आरोपी हायकोर्टात खटला हारतो व पुढे सुप्रीमकोर्टात अपील करून तेथेही हारतो तर मात्र त्याची उर्वरित सर्व संपती जप्त करून त्यातीलही काही हिस्सा फिर्यादीस पुन्हा द्यावा .

७)अशा प्रकारे एकाच गुन्ह्या साठी न्यायालयाच्या चढत्या स्तरानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढवत नेल्यास केवळ शुभ्रसि खटलेच नव्हेत तर इतर कोणत्याहि प्रकारचे खटले तुंबणार नाहीत.  कारण-

‘’मनच मनास बांधते’

जर एखाद्या आरोपीला आपल्याकडून गुन्हा घडलेला आहे हे पक्के माहित असेल तर  वाढीव शिक्षेच्या भीतीमुळे त्याचे मन अपील करण्यास धजावत नाही आणि वरचेवर अपिलात जाऊन हारल्यास, पुढे संपती जप्ती असल्या मुळे  त्याचे कुटुंबीय त्याला या साठी पुन्हा अपील करू देत नाहीत .

अशा या सात विधानांद्वारे वर्णीत प्रक्रियेला मूळ शुभ्रसिसह  कायदेशीर स्वरूप दिल्यास जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही देशातला भ्रष्टाचार शून्यावर येवू शकतो . कारण ‘चोरावर मोर’ किंवा बेईमानांसोबत  बेईमानी हे तत्व यात वापरले जाते .

याप्रमाणेच ,जेथे जेथे साखळी निर्माण करून आर्थिक गुन्हे केले जातात उदा.  हवाला ,तस्करी,अगर संघटीत गुन्हेगारी , अशा प्रत्येक काळ्या धंद्या मध्ये एक  प्रकारची अंतर्गत इमानदारी असते अर्थात असे धंदे केवळ गुन्हेगारांच्या परस्परांवरील विश्वासावरच चालतात विश्वास नष्ट झाला तर  अशी गुन्हेगारी ताबडतोब नष्ट होते . परंतु  असे होत नाही.

कारण तेथे विश्वासघात करणा-यांसाठी  मृत्यू ही  शिक्षा निश्चित असते बेईमानी करण्याची लालसा विरुध्द मृत्युभय या संघर्षात बेईमानी टिकू शकत नाही  म्हणूनच काही  हुकुमशाही राज्यपध्दति असलेल्या देशांत भ्रष्टाचारा साठी मृत्युदंडा सारख्या शिक्षा देवून यास आळा  घातला जातो मात्र यामूळे  काही निरपराध लोकाना देखील प्राणास मुकावे लागते .

लोकशाही असलेल्या देशात असा जुलूम करता येणार नाही. मात्र हेच तत्व वापरून  त्या मानाने अगदी अहिंसक  अशा या शुभ्रसि पद्धतीने, गुन्हेगाराला  फासीसारखी तीव्र शिक्षा न करताही केवळ मानसिक अंतर्द्वंद्व निर्माण करून शुन्य भ्रष्टाचार व्यवस्था  साध्य करता येवू शकते .

• भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या  उच्च पदस्थावर , त्याच कार्यालयात शिपाई व्हायची नामुष्की ओढवु शकते ‘’ अशी शिक्षा असेल तर ती उच्च पदस्थाला मृत्यू पेक्षा देखील भयंकर भासणारच. प्रचलित कायद्या नुसार दिला जाणारा नुसता कारावास तर यापुढे काहीच नाही!  

•भारताचा सांस्कृतिक पाया(आंबेडकर-नेहरू सत्ते मुळे -) कमजोर होण्यापूर्वी-

‘परमेश्वर  ,सर्वांना,सर्वत्र , ,सर्वकाळ ,पाहतो व पापकर्त्यांना  हमखास  शिक्षा करतो’ या श्रद्धेमुळे  भारतात गुन्हेगारी चे प्रमाण व त्याबरोबरच सार्वजनिक जीवनातील   भ्रष्टाचार  अत्यल्प  होता .

• त्याचप्रमाणे या शून्य भ्रष्टाचार सिद्धांताच्या अंमलबजावणीने ,

‘जनता ,तिच्या सर्व सेवकाना , सर्वत्र, सर्वकाळ पहाते व भ्रष्टाचार कर्त्याला पकडून देवू शकते’  या भीतीमुळे  तोच परिणाम साध्य होतो .

• एरव्ही परमेश्वराप्रमाणेच जनता अस्तित्वात आहे पण दाखवता येत नाही . परंतु शुभ्रसिव्यवस्थेच्या परिणामामुळे जनता-जनार्दन या विराट राष्ट्र पुरुषाचे अस्तित्व ठायी ठायी जाणवू लागते .

•  लोकांचा  प्रचंड सहभाग व त्यामुळे शासन व्यवस्थेत निर्माण होणारी भ्रष्टाचारमुक्त कार्यक्षमता  हे निकष लावले तर ‘’शुभ्रशाही ‘’हे लोकशाहीचे अत्याधुनिक अर्थात उत्क्रांत रूप ठरते .      

शुभ्रसिऑलिंपिक !

ऑलिंपिक अथवा इतर  आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील, उत्तेजक द्रव्य चाचणीत दोषी आढळलेल्या खेळाडू कडून त्याचे पदक काढून ते पदक त्याच स्पर्धेतील विजेत्याच्या  खालोखाल गुण मिळवणा-यास देण्याचा  नियम व शुभ्रसी द्वारे सुचवलेला न्याय यातील तत्व केवळ समान नसून ते जवळपास एकच आहे. यातील फरक फक्त पद - गैरकृत्य - पदच्युती याच्या  क्रमवारी बाबत आहे.

“खेळामध्ये ज्याचे पदक काढून घेतले जाते, त्याने ते गैरकृत्य (उत्तेजक द्रव्य सेवन) पदक मिळवण्याआधी केलेले असते, तर नोकरी मध्ये ज्यामुळे  पद काढून घेतले जाते,  ते कृत्य (अर्थात भ्रष्टाचार ) पद मिळाल्यानंतर केलेले असते”

 या दोन्ही प्रकारामध्ये  हिरावलेले स्थान ज्यास दिले जाते त्याची पात्रता ढोबळ मानाने विजेता किंवा  ‘पदारूढा’ इतकीच असते . आणि -

नोकरीच्या बाबतीत दोन उमेदवारांच्या टक्केवारी मधील फरकाचा कार्यक्षमतेवरील परिणाम नगण्य असतो.  

किंबहुना असेही उदाहरणे सापडतील की ज्याचे स्पर्धा परीक्षेतील गुण कमी असतील   मात्र त्यांची कार्यकुशलता त्याच्याहून  अधिक गुण टक्केवारी घेणा-यापेक्षा जास्त असेल .

यावरून,खेळ असो अथवा  नोकरी,या दोहोमध्येही  गुणवत्तेबरोबरच आणखी एक पात्रता आवश्यक असते ती म्हणजे “प्रामाणिकता”. फरक एवढाच आहे की खेळामध्ये उत्तेजकद्रव्यचाचणी घेऊन ती तपासली जाते. मात्र नौकरी देताना ती गृहीत धरली जाते अर्थात  सेवाप्रविष्ट  व्यक्ती भ्रष्टाचार करणार नाही असे गृहीत धरले जाते .

अर्थात  प्रामाणिकपणा हा गुणवत्ते इतकाच आवश्यक असतो.

म्हणून नोकरीसाठी -

                 पदपात्रता    =    गृहीत प्रामाणिकता    +      गुणवत्ता (टक्केवारी)  

  आदर्श कर्मचा-यामध्ये १०० टक्के गुणवत्ता असेल तर गृहीत प्रामाणिकता देखील त्यापेक्षा कमी असू शकत नाही  म्हणून गृहीत प्रामाणिकतेची टक्केवारी शंभरच धरावी .

यावरून  ….

         आदर्श पदपात्रता          =           १००           +        १००            =         २००

                                                       (गृहीत प्रामाणिकता)  +     ( गुणवत्ता)

  मात्र पदनियुक्त कर्मचा-याने भ्रष्टाचार केला तर तो गृहीत प्रामाणिकते चे १०० गुण गमावतो तेव्हा त्याची -  गृहीत प्रामाणिकता  = शून्य  होते

म्हणून भ्रष्टाची पदपात्रता =  जास्तीत जास्त १०० म्हणजेच आदर्श गुणवत्तेइतकीच उरते.म्हणजे भ्रष्टकर्मचारी व्यक्ती अगदी शंभर टक्के गुण  घेवून नौकरीत आलेली  असेल तरीही त्यास पकडून देणा-याकडे गूणवत्ता  टक्केवारीचे किमान गुण +गृहीत प्रामाणिकतेचे १०० गुण  असतातच  .   

१०० टक्के गुण घेऊन नोकरी मिळणारे उमेदवार विरळच असणार. तेव्हा पदावनत अगर पदच्युत कर्मचा-यांच्या जागेवर दावा करणा-या उमेदवाराकडे समजा गुणवत्तेच्या बाबतीत १०० पेक्षा थोडे  कमी गुण असतील तरी त्याची- पदपात्रता     =      १००         +         १०० - क्ष

                       (गृहीत  प्रामाणिकता)           ( गुणवत्ता)

एवढी तरी निश्चित असणार. (येथे १००- क्ष = शंभर पेक्षा लहान संख्या परंतू त्या नौकरीसाठी   किमान आवश्यक असलेली गुणवत्ता टक्केवारी)  अशा प्रकारे  शुभ्रसि  दावेदाराच्या  पदपात्रतेचे  मुल्य भ्रष्टकर्मचा-याने ग्रहीत  प्रामाणिकतेचे १०० गुण गमावल्या मुळे त्याच्यापेक्षा  जास्त होइल. म्हणूनच त्या भ्रष्टकर्मचा-यास हटवून  त्याच्या जागेवर शुभ्रसी दावेदारास नियुक्त करणे न्यायोचित  ठरते.

 अशा प्रकारची शुभ्रसिव्यवस्था निर्माण केल्यास सरकारी योजनांची तंतोतंत अमलबजावणी होऊन त्यांचा इष्ट परिणाम दिसू शकेल. अनेक साधनसंपन्न  देशातील गरिबीचे कारण केवळ भ्रष्टाचार हेच आहे. म्हणूनच हा सिद्धांत केवळ भारताला नव्हे तर जगातील अशा प्रकारच्या कोणत्याही देशाला भरभराटीला आणून तेथील दारिद्र्य  व दैन्य दूर करू शकतो.

भ्रष्टाचारामुळे गरिबी वाढते आणि गरिबीमुळे पुन्हा चरितार्थ चालवण्यासाठी ब-यावाईट मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. हे दुष्टचक्र शुभ्रसि  च्या सहाय्याने तोडता येते. अन्यथा गरीब देश वरचेवर गरीब होत जातात  

पुढील प्रमाणे -

                            

                             

*

 read more ''THE ZERO CORRUPTION THEORY'' in English *http://satyatru.blogspot.in/2017/11/the-zero-corruptiontheory-by.html

*http://satyatru.blogspot.in/2017/11/frnch-blog-zero-corruptiontheory-par.html
*http://satyatru.blogspot.in/2017/11/german-blog-die-null-korruptionstheorie.html